Amit Shah: नई दिल्ली, दिसम्बर 6, 2023
Amit Shah: भारत सरकार ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, कश्मीरी प्रवासियों, और अनुसूचित जनजातियों को स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करने का स्थानांतरण किया है। यह विधेयक सामाजिक न्याय और समर्थन की ओर महत्वपूर्ण कदम है जो लंबे समय से आवाज़हीन रहे वर्गों को सामाजिक मुद्दों में शामिल करने का प्रयास कर रहा है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं:
- कश्मीरी प्रवासियों का प्रतिनिधित्व: नए विधेयक ने उन कश्मीरी प्रवासियों के लिए स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में शरण लेकर रह रहे हैं। इससे ऐसे व्यक्तियों को भी विधायक में शामिल किया जाएगा, जिन्होंने विकास और सामाजिक मुद्दों में अपना योगदान दिया है।
- विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व: विधेयक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के लिए भी स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधित्व का माध्यम प्रदान किया है। इससे इन व्यक्तियों को समाज में सम्मान और अधिकारों का सही हिस्सा मिलेगा।
- अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व: विधेयक ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने का प्रावधान भी किया है। इससे समाज के उपेक्षित वर्गों को सही स्थान मिलेगा और उनकी आवाज सुनी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण पहलू:
इसके अलावा, एक और विधेयक द्वारा “कमजोर और वंचित वर्गों (सामाजिक जातियों)” के नामकरण को “अन्य पिछड़ा वर्ग” में बदलने के लिए आरक्षण अधिनियम की धारा 2 में संशोधन किया जा रहा है। इससे विभिन्न सामाजिक वर्गों को समानता और न्याय की दिशा में एक कदम और बढ़ाया जा रहा है।
मंत्री की प्रतिबद्धता:
Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर बहस में कहा कि विधेयक उन लोगों के लिए है जिन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेकर रहे हैं और जिनकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई है। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की पूरी प्रतिबद्धता दिखाई।
निष्कर्ष:
यह विधेयक समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो विभिन्न समृद्धि वर्गों को समाज में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। इससे समाज का समृद्धि और समानता की दिशा में प्रबल होगा और देश को एक सशक्त, सामरिक, और समृद्धि युक्त समाज की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।
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