Saturday, September 21, 2024

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मालदीव में भारत-मालदीव संबंधों में तनाव: चीन के निवेश का प्रभाव और राजनीतिक चुनौतियां

Maldives: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप द्वीपसमूह की यात्रा के बाद मालदीव में एक मंत्री और अन्य नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद पैदा हो गया है। इससे मालदीव सरकार की ओर से आलोचना और चीन के साथ नए संबंधों की शुरुआत के बीच तनाव बढ़ा है।

ट्वीट से उत्पन्न विवाद:

मालदीव में 36 द्वीपों के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने समुद्र तट पर्यटन में मालदीव के साथ प्रतिस्पर्धा करने के एक कदम के रूप में पीएम मोदी की यात्रा को देखा और इसे अपने देश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना बताया।

मालदीव सरकार की प्रतिक्रिया:

इसके बाद, मालदीव सरकार ने एक बयान में कहा कि इस टिप्पणी को व्यक्तिगत राय स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाना चाहिए और यह सरकारी रूप से समर्थन नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच सबंधों को कमजोर नहीं करेगा और उसने व्यक्तिगत राय का मामला मानते हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

चीन का निवेश:

मालदीव सरकार की इस टिप्पणी के बाद, चीन ने मालदीव में बुनियादी ढांचे पर निवेश करने का ऐलान किया है। यह विकसित होते हुए चीन-मालदीव संबंधों को और भी मजबूत कर सकता है और इससे भारत को भी नए राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक संबंधों में तनाव:

इस घटना के बाद, भारत-मालदीव संबंधों में तनाव बढ़ा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से ही यह संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और अब चीन के नए निवेश से इसे और बढ़ावा मिला है।

चीन-मालदीव संबंध:

मालदीव सरकार ने चीन के साथ नए संबंध बनाए हैं, जो कि चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। इससे चीन और मालदीव के बीच राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से नए संबंधों की शुरुआत हो रही है।

समाप्त विचार:

इस घटना से स्पष्ट है कि भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं और चीन के नए निवेश से इसे और बढ़ावा मिला है। भारत को इसे ध्यान में रखकर अपनी राष्ट्रीय रणनीति को समीक्षित करने और आपसी संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। विशेषकर, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति में सुधार करने की जरूरत है ताकि देश इस क्षेत्र में अपने सांगठनात्मक हकों को सुनिश्चित कर सके।

Maldives:

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